UTTARAKHAND ATTRACTED RS.33737 CRORE PROJECTS IN 2023-24 SAYS STUDY
Uttarakhand has attracted, government as well as private sector, an investment of Rs.33,737 crore in new projects during 2023-24 and majorly in infrastructure (highways) as against the new projects in 2022-23 of Rs.11818 crore, according to the study just conducted by the MSME Export Promotion Council. The projects completed during the said period were of Rs.1463 crore.
While the investment projects completed during this period were Rs.2837 crore, the projects outstanding were Rs.283528 crore, and the projects under implementation were Rs.159987 crore, said the MSME EPC Chairman Dr D S Rawat. He further said the information has been based on the report of the Centre for Monitoring of Indian Economy (CMIE) as on 1st January 2025.
The study says there are over 58,000 registered micro, small and medium enterprises (MSMEs), nearly 25 per cent are struggling for survival and the jobs of the people employed in these units are threatened.
The study has suggested establishing Enterprise Development Centres (EDCs) to facilitate the development of entrepreneurs into full fledged, self-sustaining enterprises and provide technical know-how, managerial skill, filling up the knowledge gap.
Currently, Rawat said, MSME clusters are inadequately equipped in areas such as tool rooms, innovation centres, testing facilities etc, therefore these clusters should be encouraged to collaborate with companies having innovation infrastructure.
Since MSMEs lack expertise in product development, technology adoption and marketing strategy, the MSME EPC Chief Dr Rawat recommended building networks of development service providers that can provide customized solutions in the area of technology, product development and marketing techniques, and use of technology to get timely affordable finance.
With a view to boost tourism traffic in the state and enrich the quality and content of tourism products, the study has stressed the need to develop and promote attractive package tours, with the help of private sector tour operators and travel agencies.
Dr Rawat said, the tourism industry for Uttarakhand is extremely important and has tremendous potential to stimulate the economic growth of the state. Therefore, the state government should develop the tourism infrastructure and maintain tourist destinations, airports, railway stations, etc. This will benefit small businesses in tourist areas from the influx of tourists.
Referring to agriculture, the study says, making the agri sector sustainable in hills is a huge challenge. The majority of the people have migrated to metro cities. Moreover, wild animals have become uncontrollable and are harming not only agriculture but human lives.
Therefore, the state government must implement its declared policy of “Uttarakhand Organic”. So far, Dr Rawat lamented that no concrete measures have been taken to promote either organic farming or horticulture. In the absence of private investment flowing in to generate jobs for the local people, the MSME EPC suggests engaging expert associations to provide training to farmers, and educate them on seeds, certification and marketing nationally and internationally.
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अध्ययन में कहा गया है कि उत्तराखंड ने 2023-24 में 33737 करोड़ रुपये की परियोजनाएं आकर्षित कीं
एमएसएमई निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार, उत्तराखंड ने 2023-24 के दौरान नई परियोजनाओं में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों से 33,737 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिसमें मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे (राजमार्ग) में निवेश शामिल है, जबकि 2022-23 में नई परियोजनाओं में 11818 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। उक्त अवधि के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं 1463 करोड़ रुपये की थीं।
एमईएमई ईपीसी के चेयरमैन डॉ. डी.एस. रावत ने बताया कि इस अवधि के दौरान पूरी की गई निवेश परियोजनाएं 2837 करोड़ रुपये की थीं, जबकि लंबित परियोजनाएं 283528 करोड़ रुपये की थीं, जबकि कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं 159987 करोड़ रुपये की थीं। उन्होंने आगे बताया कि यह जानकारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की 1 जनवरी 2025 तक की रिपोर्ट पर आधारित है।
अध्ययन में कहा गया है कि 58,000 से अधिक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं, जिनमें से लगभग 25 प्रतिशत अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इन इकाइयों में कार्यरत लोगों की नौकरियां खतरे में हैं।
अध्ययन में उद्यमियों को पूर्ण विकसित, आत्मनिर्भर उद्यमों के रूप में विकसित करने तथा तकनीकी जानकारी, प्रबंधकीय कौशल प्रदान करने तथा ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए उद्यम विकास केन्द्र (ईडीसी) स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।
रावत ने कहा कि वर्तमान में एमएसएमई क्लस्टरों में टूल रूम, नवाचार केंद्र, परीक्षण सुविधाएं आदि जैसी सुविधाएं अपर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं, इसलिए इन क्लस्टरों को नवाचार बुनियादी ढांचे वाली कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
चूंकि एमएसएमई के पास उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने और विपणन रणनीति में विशेषज्ञता का अभाव है, इसलिए एमएसएमई ईपीसी प्रमुख डॉ. रावत ने विकास सेवा प्रदाताओं का नेटवर्क बनाने की सिफारिश की, जो समय पर किफायती वित्त प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी, उत्पाद विकास और विपणन तकनीकों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में अनुकूलित समाधान प्रदान कर सकें।
राज्य में पर्यटन यातायात को बढ़ावा देने तथा पर्यटन उत्पादों की गुणवत्ता और विषय-वस्तु को समृद्ध करने के उद्देश्य से, अध्ययन में निजी क्षेत्र के टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंसियों की सहायता से आकर्षक पैकेज टूर विकसित करने और उन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
डॉ. रावत ने कहा, उत्तराखंड के लिए पर्यटन उद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें राज्य के आर्थिक विकास को गति देने की अपार क्षमता है। इसलिए राज्य सरकार को पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए और पर्यटन स्थलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि का रखरखाव करना चाहिए। इससे पर्यटकों की आमद से पर्यटन क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को लाभ होगा।
कृषि का जिक्र करते हुए अध्ययन में कहा गया है कि पहाड़ों में कृषि क्षेत्र को टिकाऊ बनाना एक बड़ी चुनौती है। अधिकांश लोग महानगरों की ओर पलायन कर चुके हैं। इसके अलावा जंगली जानवर बेकाबू हो गए हैं और न केवल कृषि बल्कि मानव जीवन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
इसलिए राज्य सरकार को अपनी घोषित नीति “उत्तराखंड जैविक” को लागू करना चाहिए। डॉ. रावत ने दुख जताते हुए कहा कि अभी तक जैविक खेती या बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए निजी निवेश के अभाव में एमएसएमई ईपीसी किसानों को प्रशिक्षण देने, उन्हें बीज, प्रमाणीकरण और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपणन के बारे में शिक्षित करने के लिए विशेषज्ञ संघों को शामिल करने का सुझाव देता है।
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